डोनाल्ड ट्रंप का भारत को झटका, अब कमर्शियल ड्राइवरों को वर्कर वीजा नहीं देगा अमेरिका

America Suspends Worker Visa: टैरिफ विवाद के बीच भारत को अमेरिका ने एक और बड़ा झटका दिया है। फ्लोरिड में हुए हादसे के चलते अमेरिका ने कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों को वर्कर वीजा देने पर रोक लगा दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यह जानकारी दी और कहा कि भारत समेत दुनियाभर के सभी देशों के लिए वर्कर वीजा सस्पेंड कर दिया गया है।

इसलिए लगाई गई वीजा पर रोक

विदेश मंत्री रुबियो ने अपने X हैंडल पर पोस्ट लिखकर वीजा पर रोक लगाने की जानकारा दी। उन्होंने लिखा कि तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों को दिया जाने वाला वर्कर वीजा रोका जाता है, क्योंकि अमेरिका की सड़कों पर विदेश ड्राइवरों द्वारा ट्रक और ट्रेलर दौड़ाए जा रहे हैं, जो लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। अमेरिका के ड्राइवरों की नौकरियों को भी इनसे नुकसान पहुंच रहा है।

फ्लोरिडा में हुआ था सड़क हादसा

बता दें कि अमेरिका ने यह फैसला गृह रक्षा विभाग (DHS) द्वारा भारतीय ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद किया और तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया। हरजिंदर सिंह ने फ्लोरिडा में ट्रक को गलत तरीके से मोड़ने की कोशिश की, इस दौरान हुए हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। इसके बाद कई घंटों तक फ्लोरिडा में हाईवे बुरी तरह जाम रहा। गैविन न्यूसम के कैलिफोर्निया DMV ने उसे अवैध तरीके से कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था।

अवैध लाइसेंस बनवाने पर लगेगी लगाम

अमेरिकन सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने भी X हैंडल पर पोस्ट में लिखा कि फ्लोरिडा में ट्रक ड्राइवर की गलती से दिल दहला देने वाली हादसा हुआ, जो कभी होना नहीं चाहिए था। हमारी टीम DHS के साथ मिलकर काम करेगी और मकसद होगा अवैध तरीके से विदेशियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से रोकना और अवैध लाइसेंस बनवाने वालों को जड़ से उखाड़ना है, जो अमेरिका के ड्राइवरों और लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं।

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5.50 करोड़ वीजा का रिव्यू होगा

बता दें कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने 5.50 करोड़ वीजा होल्डर्स का रिव्यू करने का ऐलान भी किया है। रिव्यू प्रोसेस के तहत वे वीजा होल्डर्स टारगेट रहेंगे, जो वीजा रूल्स का उल्लंघन करते हैं। जिनका व्यवहार और अचारण ठीक नहीं है। जो वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में टिके हुए हैं। रिव्यू प्रोसेस के बाद तय होगा कि इन लोगों को निर्वासित किया जाएगा, वीजा बढ़ाया जाएगा या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा।

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