नई दिल्ली। दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर बैन लगाने वाले आदेश पर दिल्ली सरकार ने यू र्टन ले लिया है। आदेश के लागू होने के दो दिन बाद सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर इसे रोकरने को कहा है। जिसके तहत दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन देने से मना किया गया है।
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पत्र में मंत्री ने कहा कि, हम आयोग से आग्रह करते हैं कि निर्देश संख्या 89 के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। जब तक कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली पूरे एनसीआर में एकीकृत नहीं हो जाती। हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के चल रहे बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमने उन्हें बताया है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, वे मजबूत सिस्टम नहीं हैं और उनमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सभी चुनौतियां हैं। इसे अभी तक एनसीआर डेटा के साथ जोड़ा नहीं गया है। यह एचएसआरपी प्लेटों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने यह भी कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं किया गया है। तब तक के लिए इस पर रोक लगाई जाए।
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