Vodafone Idea Stocks: मुश्किलों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर मंगलवार 24 जून को सुर्खियों में रहे। कंपनी के शेयरों में कारोबार के दौरान 7 फीसदी तक की जोरदार तेजी देखने को मिली। यह तेजी एक मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार कंपनी को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया मामले में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब कंपनी ने शाम होते-होते इन सभी अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।
वोडाफोन आइडिया ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में बताया, “हमें सरकार से इस विषय में कोई भी औपचारिक सूचना नहीं मिली है। अगर इस मामले से जुड़ी कोई भी प्रासंगिक जानकारी मिलती है, तो हम नियमानुसार उसका खुलासा करेंगे।”
बाजार में उछाल, लेकिन आधार नहीं!
मंगलवार के कारोबार के दौरान वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 7% तक की तेजी देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार AGR बकाया चुकाने की समयसीमा को 20 साल तक बढ़ाने और ब्याज कैलकुलेशन के तरीके को कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट में बदलने पर विचार कर रही है। साथ ही ऐसी अटकलें भी थीं कि कंपनी को हर साल ₹1,000–1,500 करोड़ के टोकन पेमेंट की छूट मिल सकती है, जब तक कि इस मामले का अंतिम समाधान न निकल आए।
हालांकि, कंपनी की ओर से इन सभी बातों को महज कयास बताते हुए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।
संकट टला नहीं है!
मार्च 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया पर कुल AGR बकाया ₹83,400 करोड़ है। इनमें से करीब ₹18,000 करोड़ की देनदारी मार्च 2026 तक चुकानी है। कंपनी के पास मार्च 2025 के अंत तक सिर्फ ₹9,930 करोड़ की नकद राशि थी, जिससे उसकी चुकौती क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बता दें कि इसी साल सरकार ने कंपनी के ₹36,950 करोड़ के बकाया को इक्विटी में बदलकर उसमें लगभग 49% हिस्सेदारी ले ली थी, जिससे सरकार कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई।
निवेशकों का भरोसा कायम
भले ही कंपनी ने राहत संबंधी खबरों को खारिज किया हो, लेकिन शेयर बाजार में निवेशकों की उम्मीदें दिखीं। NSE पर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक मंगलवार को 4.7% की बढ़त के साथ ₹6.86 पर बंद हुआ। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े एनालिस्ट्स का मानना है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को पूरी तरह डूबने नहीं देना चाहती, क्योंकि इससे देश के टेलीकॉम सेक्टर पर असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल कंपनी को किसी भी तरह की औपचारिक राहत का इंतजार करना होगा।
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