ट्रंप को टैरिफ पर मिला तगड़ा झटका, रुकेगा टैरिफ टेरर? कैसा होगा असर? Anil Singhvi से समझें | Zee Business Hindi

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Editor’s Take: अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित जवाबी टैरिफ पर रोक लगा दी है. यह फैसला राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की सीमा को लेकर आया है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रंप के आदेश ने उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया. यह मामला अब अमेरिका की राजनीति, व्यापार नीति और वैश्विक बाजारों की दिशा तय करने वाला बनता जा रहा है.

यह याचिका अमेरिका के छोटे कारोबारियों द्वारा दायर की गई थी, जो ट्रंप के व्यापक टैरिफ आदेश के कारण प्रभावित हो रहे थे. कोर्ट के इस फैसले से चीन, कनाडा और मैक्सिको सहित कई देशों पर लगे टैरिफ को भी प्रभावी रूप से निलंबित माना जाएगा. खासतौर पर ट्रंप का वो आदेश, जिसमें ग्लोबल फ्लैट टैरिफ, चीन पर ऊंची दर के शुल्क और फेंटानिल से जुड़े टैक्स शामिल थे. हालांकि, स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल्स पर लगे पुराने टैरिफ, जो सेक्शन 232 और 301 के तहत लगाए गए थे, वे अब भी लागू रहेंगे.

मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने कहा कि सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जिससे साफ है कि यह मामला यहीं नहीं रुकेगा और कानूनी लड़ाई लंबे समय तक जारी रह सकती है. लेकिन फिलहाल ट्रंप की व्यापार नीतियों पर यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है. राजनीतिक रूप से भी ट्रंप की स्थिति कमजोर होती दिख रही है, खासकर जब उनके सहयोगी एलन मस्क ने भी डॉजकॉइन (DOGE) के चीफ पद से इस्तीफा दे दिया है.

बाजारों में कैसा होगा असर?

इस फैसले का असर न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है. भारत जैसे देश अब अमेरिका के साथ संभावित व्यापार सौदों को लेकर कुछ समय के लिए रुक सकते हैं. बाजारों की बात करें तो अमेरिकी शेयर बाजारों में इस खबर के बाद तेजी देखी गई है. वैश्विक बाजारों में भी निवेशकों का मूड कुछ बेहतर हुआ है और “टैरिफ टेरर” के कम होने की उम्मीदें बढ़ी हैं.

हालांकि, इस फैसले से टैरिफ का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. यह अभी सिर्फ निचली अदालत का फैसला है और ट्रंप की राजनीति में उनकी अड़ियल छवि भी किसी तरह की लचीलापन नहीं दिखाती. ऐसे में यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि टैरिफ से जुड़ा संकट पूरी तरह समाप्त हो गया है.

फिर भी, यह फैसला वैश्विक व्यापार के लिए एक सकारात्मक संकेत है और इससे अमेरिका समेत दुनिया के व्यापारिक समुदाय को बड़ी राहत मिली है. अब निगाहें इस कानूनी लड़ाई के अगले चरण पर टिकी हैं, जो आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों को तय कर सकती है.

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