Reuters की एक रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि सैमसंग ने दलील दी है कि अधिकारियों को इस कारोबारी तरीके की जानकारी थी क्योंकि Reliance इस कंपोनेंट का समान तरीके से वर्षों तक इम्पोर्ट करती रही है। पिछले कुछ महीनों में देश में टैक्स डिमांड को चुनौती देने वाली सैमसंग दूसरी बड़ी विदेशी कंपनी है। इससे पहले जर्मनी की Volkswagen ने अपने कंपोनेंट के गलत क्लासिफिकेशन के साथ इम्पोर्ट को लेकर लगभग 1.4 अरब डॉलर (लगभग 11,796 करोड़ रुपये) की टैक्स डिमांड को चुनौती दी थी।
इस वर्ष की शुरुआत में टैक्स अथॉरिटीज ने सैमसंग से मोबाइल टावर के एक प्रमुख इक्विपमेंट के गलत क्लासिफिकेशन के साथ इम्पोर्ट के लिए 52 करोड़ डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा था। टैक्स अथॉरिटीज ने कहा था कि कंपनी ने 10-20 प्रतिशत का टैरिफ बचाया था। सैमसंग ने इस टैक्स डिमांड को मुंबई में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चुनौती दी है। कंपनी ने कहा है कि टैक्स अथॉरिटीज को इस कारोबारी तरीके की पूरी तरह जानकारी थी क्योंकि रिलायंस ने तीन वर्षों तक बिना किसी टैरिफ के भुगतान के समान इक्विपमेंट को इम्पोर्ट किया था।
देश में सैमसंग की यूनिट ने कहा है कि उसे टैक्स से जुड़ी एक जांच में यह पता चला था कि रिलायंस को 2017 में इसे लेकर चेतावनी दी गई थी लेकिन रिलायंस ने उसे इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। सैमसंग ने 17 अप्रैल को जमा की गई फाइलिंग में यह कहा है। यह दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन Reuters ने इसे देखा है। इस बारे में सैमसंग और टैक्स अथॉरिटी ने Reuters की ओर से भेजे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। इस टैक्स डिमांड के अलावा अथॉरिटीज ने कंपनी के सात वर्कर्स पर भी लगभग 8.1 करोड़ डॉलर (लगभग 682 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। यह पता नहीं चला है कि सैमसंग के वर्कर्स ने इस जुर्माने को अलग से चुनौती दी है या नहीं।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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