Pakistan Stock Exchange: भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच शुक्रवार 25 अप्रैल को पाकिस्तानी शेयर बाजार की वेबसाइट ठप हो गई। वेबसाइट खोलने पर एक मैसेज दिखाई दे रहा था, जिसमें लिखा था “We’ll be back soon (हम जल्द ही वापस आएंगे)।” पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) की वेबसाइट ऐसे समय में डाउन हुई है, जब पिछले दो दिनों में वहां का शेयर बाजार 2,500 अंकों से ज्यादा टूट चुका है। यह गिरावट पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरना आंतकी हमले के बाद आई, जिसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस आतंकी हमले में कम से कमस 26 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) की वेबसाइट पर इस समय एक मैसेज दिख रहा है, जिसमें बताया गया है कि PSX की वेबसाइट इस समय मेंटीनेंस मोड में हैं। PSX पर दिखे रहे मैसेज को आप नीचे देख सकते हैं।
इससे पहले गुरुवार 24 अप्रैल को कारोबार शुरू होते ही कराची स्टॉक एक्सचेंज का सबसे प्रमुख इंडेक्स, KSE-100 इंडेक्स में 2.12% (2,485.85 अंक) की भारी गिरावट देखी गई थी और यह 114,740.29 पर आ गया। यह गिरावट सिर्फ पहले 5 मिनट में देखी गई, जो बताता कि पाकिस्तान का शेयर बाजार इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर बढ़े तनाव के चलते सहमा हुआ है।
इससे पहले बुधवार को भी पाकिस्तानी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, जब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान के जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान को घटाकर 2.6% कर दिया।
इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से भी पाकिस्तानी शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है। फिच रेटिंग्स ने हाल ही में पाकिस्तान की कमजोर होती मुद्रा, राजनीतिक अनिश्चितता, और कश्मीर में बढ़ते सुरक्षा खतरों को लेकर चेतावनी दी थी। इन सभी कारणों ने निवेशकों के सेंटीमेंट को बुरी तरह कमजोर किया है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने हमले के जवाब में कई कठोर उपायों की घोषणा की, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, वाघा-अटारी सीमा के माध्यम से व्यापार को तत्काल बंद करना, तथा सार्क ढांचे के तहत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा छूट को रद्द करना शामिल है।
भारत का सख्त रुख
भारत सरकार ने पहलगाम हमले के जवाब में कई कड़े कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, वाघा-अटारी बॉर्डर से व्यापार बंद करना, SAARC ढांचे के तहत पाक नागरिकों को मिलने वाली वीजा छूट समाप्त करना और कई पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करना शामिल है। भारत सरकार ने इन कदमों को “संतुलित लेकिन सख्त जवाब” बताया है और साफ संदेश दिया है कि अब सिर्फ निंदा या शांति की अपीलों से काम नहीं चलेगा।
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