40,000 लोगों ने क्यों छोड़ी सरकारी नौकरी? ट्रंप के इस ऑफर ने किया मालामाल

Americans left Government Jobs Donald Trump Offer: सरकारी नौकरी कई लोगों का सपना होता है। हालांकि अमेरिका से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी कर्मचारियों को एक ऐसा कमाल का ऑफर दिया है कि अमेरिकी लोगों ने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों के नाम शामिल हैं।

क्या है ट्रंप का ऑफर

दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कमाल का ऑफर निकाला है। ट्रंप का कहना है कि जो भी सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देगा, उसे 8 महीने की सैलरी और ढेर सारे अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। खबरों की मानें तो ट्रंप के इस ऑफर से खुश होकर 40 हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

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ट्रंप का प्लान

ट्रंप को उम्मीद थी कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस ऑफर को मान लेंगे और जॉब से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है। महज 5-10 प्रतिशत कर्मचारियों के ही इस्तीफा देने की उम्मीद है। ऐसे में 1.15 – 2.3 लाख लोगों के ही सरकारी नौकरी छोड़ने का अनुमान है।

40,000+ federal employees have accepted President Trump’s buyout resignation offer, per WaPo. pic.twitter.com/a0rq2DLEwj

— Alex Kennedy (@therealmindman) February 6, 2025

ट्रंप ने जारी किया था फरमान

अब सवाल यह है कि ट्रंप ने आखिर यह फैसला क्यों लिया है। दरअसल सरकारी खर्चा कम करने के लिए ट्रंप ने नौकरशाही को कम करने का प्लान बनाया है। कुछ महीने पहले ही ट्रंप सरकार ने आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को 6 फरवरी तक दफ्तर लौटने का आदेश दिया था। ऐसा न करने वालों को नौकरी से निकालने का फरमान जारी किया गया था।

एलन मस्क ने दिया था आइडिया?

खबरों की मानें तो ट्रंप के इस प्लान के पीछे एलन मस्क का दिमाग है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का दरोमदार सौंप दिया है। ऐसे में कई लोगों का दावा है कि ट्रंप को आइडिया एलन मस्क ने दिया है। कई अमेरिकन्स भी ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ हैं। विशेषज्ञों की मानें तो इतने बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी के लिए ट्रंप को कांग्रेस (संसद) के सामने प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस इस फैसले को मंजूरी देने के सख्त खिलाफ जा सकती है।

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