दो चरणों में बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया जा सका है. अब इसको लेकर बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया कहा है कि इसे दो साल में पूरा कर लिया जाए. बुधवार (04 फरवरी, 2026) को उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की.
बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी तरह की लापरवाही
विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2011 में ही बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण की घोषणा की गई थी. इसे दो वर्षों में पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया था. ऐसे में उन्होंने इस लक्ष्य के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक जिले में तय समय-सीमा के अनुसार कार्य की विस्तृत रिपोर्ट को जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. किसी प्रकार की गलती की शिकायत पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
विजय सिन्हा ने कहा कि जहां भी त्रुटि या अनावश्यक विलंब पाया जाएगा, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. मंत्री ने दो टूक कहा कि सर्वे औपचारिकता नहीं, बल्कि सुधार का आधार बने. गलत रिपोर्टिंग या मनमानी की स्थिति में कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी लिखित रूप में विभाग को दें. इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
क्या बोले विभाग के सचिव?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की समय पर नियुक्ति नहीं होने से दिसंबर 2021 में पूरी तरह सर्वे का काम नहीं हो पाया. बाद में शेष अंचलों और 18 जिलों के सभी अंचलों में सर्वे कार्य सितंबर 2024 से प्रारंभ किया गया.
कार्य प्रगति को लेकर बताया कि प्रथम चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों के 5657 राजस्व ग्रामों में ऑर्थोफोटोग्राफ, ग्रामस्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है. इसी तरह दूसरे चरण में 36 जिलों के 444 अंचलों के 37,419 राजस्व ग्रामों में हवाई सर्वेक्षण, ऑर्थोफोटोग्राफ, ग्रामस्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का कार्य पूरा कर लिया गया है. इस क्रम में रैयतों से 2.70 करोड़ से अधिक स्वघोषणाएं प्राप्त हुई हैं.
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