Budget 2026: रविवार यानी आज 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट 2026 पर भारत की फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की खास नजर है. GST 2.0 लागू हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस की रिकवरी अब भी कमजोर बनी हुई है. ऐसे में सिनेमा टिकट पर टैक्स राहत मिलेगी या नहीं, यही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी उम्मीद है.
GST 2.0 से पहले क्या थी स्थिति
GST सुधार से पहले सिनेमा टिकट पर दो टैक्स स्लैब थे-
- ₹100 तक के टिकट पर 12% GST
- ₹100 से ऊपर के टिकट पर 18% GST
मल्टीप्लेक्स मालिकों का कहना था कि इस व्यवस्था के चलते ज़्यादातर टिकट अपने आप ऊंचे टैक्स स्लैब में चले जाते थे, जिससे टिकट महंगे होते थे और दर्शक कम आते थे.
GST 2.0 में क्या बदला
56वीं GST काउंसिल मीटिंग के बाद लागू GST 2.0 में टैक्स स्लैब को सरल किया गया.
- 12% स्लैब और ज़्यादातर 28% कैटेगरी को नीचे लाया गया
- अब असल में 5% और 18% का ढांचा रह गया
हालांकि सेक्टर रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिनेमा टिकट अभी भी सामान्य सर्विस टैक्स कैटेगरी में ही गिने जा रहे हैं.
मल्टीप्लेक्स की मांग क्या है
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) की मांग है-
- ₹300 तक के टिकट पर 5% GST
- ₹300 से ऊपर के टिकट पर 18% GST
उनका कहना है कि मौजूदा सिस्टम में ज्यादातर टिकट पर प्रभावी टैक्स अब भी ऊंचा बना हुआ है.
इंडस्ट्री को टैक्स राहत क्यों चाहिए
EY-FICCI और MPA-Deloitte की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के वर्षों में बॉक्स ऑफिस से ₹16,000–18,000 करोड़ की कमाई हुई है. जबकि सिर्फ हिंदी फिल्मों ने 2024 में ₹5,280 करोड़ से ज्यादा कमाए. इसके बावजूद देश में कुल स्क्रीन संख्या करीब 9,000 पर अटकी हुई है, जो चीन और अमेरिका जैसे बाजारों से काफी कम है.
टैक्स और स्क्रीन विस्तार का कनेक्शन
MAI का दावा है कि अगर “मास-मार्केट टिकट” पर GST 5% किया जाता है, तो प्रति टिकट करीब ₹40 की राहत मिलेगी. चार लोगों के परिवार को ₹150–160 की बचत. इससे खासतौर पर Tier-2 और Tier-3 शहरों में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है. इंडस्ट्री का मानना है कि सही टैक्स नीति से अगले 7–8 साल में भारत 20,000 स्क्रीन के लक्ष्य के करीब पहुंच सकता है.
Budget 2026 से क्या उम्मीदें
प्री-बजट रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन बड़े फैक्टर फिल्म बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं-
- सिनेमा टिकट पर GST दर
- इनपुट टैक्स क्रेडिट
- प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंसेंटिव
अगर 5% GST स्लैब का दायरा बढ़ाया जाता है, तो मल्टीप्लेक्स इसका कुछ फायदा दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे ऑक्यूपेंसी और फूड-सेल्स बढ़ेंगी.
फिल्म और मीडिया सेक्टर सरकार से मांग कर रहा है-
- प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव
- तेज GST रिफंड
- सर्विस पेमेंट पर कम TDS
जैसे कदमों की मांग कर रहा है. इंडस्ट्री का कहना है कि फिलहाल बड़ी रकम वर्किंग कैपिटल में फंसी हुई है, जिससे मिड-साइज प्रोड्यूसर्स दबाव में हैं.
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