Punjab News: पंजाब के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जालंधर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की 100 प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण शुरू किया है. ग्रेटर कैलाश, ग्रीन मॉडल हाउस, चीमा नगर, मीठापुर और लाजपत नगर में घर-घर जाकर टैक्स रसीदों की जांच कर रही हैं. रसीद न होने की स्थिति में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के आधार पर टैक्स का मूल्यांकन किया जाएगा और मौके पर ही टैक्स इकट्ठा किया जाएगा.
नगर निगम ने प्रॉपर्टी को तीन भागों में बांटा
नगर निगम ने प्रॉपर्टी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, ए, बी, और सी. श्रेणी ए में अमीर क्षेत्र शामिल हैं, बी में मध्यम-श्रेणी की कॉलोनियां शामिल हैं और सी में झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्र शामिल हैं. टैक्स का भुगतान न करने पर मालिकों को 18 प्रतिशत ब्याज और 20 प्रतिशत जुर्माना देना होगा. 2013-14 से लगातार बकाया रखने वाले लोगों के लिए यह अतिरिक्त चार्ज और बढ़ेगा.
व्यावसायिक संपत्तियों की जांच शुरू
कॉर्पोरेशन के अनुसार, बची राशि 2024-25 में बकाया टैक्स के लिए 32 प्रतिशत, 2023-24 के लिए 50 प्रतिशत, और इससे अधिक बकाया टैक्स के लिए 104 प्रतिशत तक होगी. मार्च 2026 तक 75 रुपये करोड़ का लक्ष्य इकट्ठा किया गया है, जबकि अब तक 41 रुपये करोड़ इकट्ठा किया जा चुका है. आवासीय सर्वेक्षण के बाद, व्यावसायिक संपत्तियों की जांच भी शुरू हो जाएगी.
बकायेदारों को कोई भी मोहलत देने के मूड में नहीं निगम
इस सख्ती का सीधा असर उन संपत्ति मालिकों पर पड़ेगा जो लंबे समय से टैक्स बचाने की जुगत में हैं. निगम अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि कमर्शियल सर्वे के दौरान न केवल टैक्स चोरी पकड़ी जाएगी, बल्कि उन संपत्तियों को भी चिन्हित किया जाएगा जिनका उपयोग आवासीय के बजाय व्यावसायिक रूप में हो रहा है. चूंकि मार्च 2026 तक शेष 34 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य हासिल करना है, इसलिए विभाग अब बकायेदारों को कोई भी मोहलत देने के मूड में नहीं है और भुगतान में देरी करने पर संपत्तियों को सील करने या कुर्क करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है.
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