झारखंड सरकार ने राज्य की अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार (3 नवंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि दोनों खिलाड़ियों को आवंटित भूखंडों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी. सरकार का यह कदम खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है.
दोनों खिलाड़ियों को रांची में मिली जमीन
झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने रांची की हरमू आवासीय कॉलोनी में सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 3,750 वर्ग फुट के भूखंड आवंटित किए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जनवरी को दोनों खिलाड़ियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे थे. अब सरकार ने स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देकर उनका आर्थिक बोझ भी कम कर दिया है.
ओलंपिक तक पहुंची दोनों हॉकी स्टार
सलीमा टेटे और निक्की प्रधान दोनों भारत की महिला हॉकी टीम की अहम सदस्य रही हैं. ये दोनों खिलाड़ी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और देश का नाम रोशन किया है.
खास बात यह है कि दोनों का ताल्लुक झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों से है, लेकिन मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई. राज्य सरकार ने अब उनके योगदान को सम्मानित करते हुए यह कदम उठाया है.
खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की पहल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मौकों पर कहा है कि झारखंड प्रतिभाओं की धरती है और सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए. इस फैसले से न सिर्फ सलीमा और निक्की को राहत मिलेगी बल्कि आने वाले युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि सरकार उनके साथ खड़ी है.
कैबिनेट में पास हुए 13 अहम प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में कुल 13 एजेंडे पारित किए गए. इनमें कैम्बो मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी देना भी शामिल है, जिससे राज्य के कई इलाकों में सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी. इसके अलावा कई अन्य विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी.
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