राजस्थान विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को चुनाव से पूर्व संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किया वादा याद दिलाते हुए स्कूली छात्रों की यूनिफार्म के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती किये जाने की आलोचना की है.
उन्होंने कहा कि सरकार न तो बच्चों को सुरक्षित स्कूली इमारतें दे पा रही है और न ही आवश्यकतानुसार शिक्षक ही उपलब्ध करवा पा रही है. इसके बाद अब नन्हें-मुन्ने स्कूली बच्चों को दी जा रही स्कूली ड्रेस में भी सरकार भेदभाव कर रही है.
टीकाराम जूली ने की सरकार की आलोचना
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा बच्चों के अभिभावकों को राहत पहुंचाने के लिए स्कूली छात्रों को 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस का कपड़ा और 200 रुपये सिलाई के लिए दिए जा रहे थे. तब भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार की इस योजना की आलोचना करते हुए यह कहा गया कि 200 रुपये में स्कूल ड्रेस की सिलाई कैसे होगी.
जूली ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व अपने संकल्प पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफार्म खरीदने के लिए 1200 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान किये जाने की घोषणा की थी, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने स्कूली छात्रों की यूनिफार्म पर कैंची चलाते हुए इस राशि में कटौती कर इसे 600 रुपये कर दिया है. इसमें कपड़ा और सिलाई की राशि भी शामिल है .
स्कूल ड्रेस की राशि में कटौती पर बोला तीखा हमला
प्रतिपक्ष के नेता जूली ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा सभी बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा एस.सी., एस.टी. और बी.पी.एल. बच्चों के लिए ही यह प्रावधान किया गया है, इसमें EWS और ओबीसी के गरीब बच्चों को छोड़ दिया गया है.
उन्होंने कहा कि क्या सामान्य श्रेणी के ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत और अन्य जातियों तथा ओबीसी वर्ग में गरीब बच्चे नहीं हैं? क्या उनके प्रति सरकार की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं है? सरकार उनका हक कैसे छीन सकती है. संविधान के अनुरूप ही EWS. का आरक्षण दिया गया है, लेकिन इस सरकार की सोच ही यही है कि गरीब को मारो और अमीर को और बड़ा करो.
भाजपा सरकार पर गरजे टीकाराम जूली
प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की लंबी-चौड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की असली सच्चाई यही है. एक ओर तो सरकार यह कहती है कि पैसे की कोई कमी नहीं है और दूसरी ओर इन छोटी-छोटी योजनाओं पर कैंची चलाकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड] कर रही है.
उन्होंने सरकार से मांग की है कि आप अपने वादे के अनुसार स्कूली बच्चों की यूनिफार्म की सहायता राशि को पुनः 1200 रुपये करें और एससी-एसटी बीपीएल सहित EWS और ओबीसी के बच्चों को भी इस योजना में शामिल करने की घोषणा करें. इसके साथ ही समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर के साथ आर्थिक मदद मुहैया कराएं ताकि यह बच्चे आने वाले समय में प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें.
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