GST घटाने के बाद मोदी सरकार का एक और दिवाली तोहफा, स्मॉल सेविंग स्कीमों पर नहीं घटाया ब्याज

Small savings schemes New Intrest Rate: सरकार ने लोगों को एक और दिवाली गिफ्ट देते हुए चालू वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के लिए स्माल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरों का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के लिए 30 सितंबर 2025 को जारी नई दरों के लिए पिछली तिमाही की दरें ही लागू रहेंगी. स्माल सेविंग स्कीम में शामिल सुकन्या स्मृद्धि योजना, एनएससी, पीपीएफ आदि सभी छोटी बचत योजनाओं की बयाज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्रालय ने 2025-26 वित्तीय वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 30 सितंबर को स्मॉल सेविंग स्‍कीम्‍स पर ब्‍याज दरों का ऐलान किया है. यह लगातार सातवीं तिमाही है जब दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इन दरों की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और ये अक्टूबर 1, 2025 से दिसंबर 31, 2025 तक लागू रहेंगी.

Govt keeps interest rate on small savings schemes unchanged for Q3 of FY26 @ETNOWlive @ETNowSwadesh pic.twitter.com/LOQ5UVmF1E

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— Prakash Priyadarshi (@priyadarshi108) September 30, 2025

सितंबर और अक्टूबर की बयाज दरें

Thanks to the government, despite three reductions in the repo rate, the interest rates on small savings schemes like the Sukanya Samriddhi Account (SSA) and Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) remain unchanged, protecting senior citizens. pic.twitter.com/SG7orK9RX8

— CA Chirag Chauhan (@CAChirag) September 30, 2025

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) पर मौजूदा समय पर 7.1 प्रतिशत की दर से बयाज लगता है. अक्टूबर 2025 से भी इसी दर पर बयाज लगेगा. सुकन्या समृद्धि योजना पर भी पहले की तरह 8.2 प्रतिशत बयाज लगेगा. इसी तरह सीनियर सिटीजंस की सेविंग स्कीम (SCSS) पर सुकन्या समृद्धि योजना की तरह 8.2% बयाज मिलेगा. नेशनल सेविंग सर्टिफकेट के तहत 7.7% कर दर से बयाज मिलेगा. किसान विकास पत्र पर 7.5% की दर से बयाज लगेगा. डाकघरों की छोटी बचत योजनाओं पर वैलेडिटी के मुताबिक बयाज घटता बढ़ता है. जितने ज्यादा समय की योजना, उतनी ज्यादा बयाज दर.

रेलवे में टिकट बुक करवाने के लिए नई शर्त

भारतीय रेलवे एक अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय नई शर्त जोड़ने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक रेलवे IRCTC के माध्यम से सामान्य टिकट बुक करने के लिए आरक्षण खुलने से पहले 15 मिनट में आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर देगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत तत्काल में लागू होने वाला रेलवे का यह फैसला अब जनरल कैटागिरी के आरक्षण पर भी लागू होगा। रेल मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंद यात्रियों को ही रेलवे के आरक्षण सिस्टम का लाभ मिल सके तथा एजेंटों के चक्रव्यूह को खत्म किया जा सके।