राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार (12 सितंबर, 2025) को खाद की किल्ल्त के मुद्दे पर देशभर के किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजा है. आयोग ने निर्देश दिया है कि किसानों को खाद वितरण में कोई परेशानी ना हो और प्रशासन उनके साथ किसी भी हालात में अमानवीय या बर्बर व्यवहार न करे.
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) को सूचना और शिकायत मिली थी कि खाद की कमी के कारण किसानों को कठिनाई हो रही है और प्रशासन की ओर से उनके साथ गलत व्यवहार करने की बात भी सामने आई है. इस पर आयोग ने अपने नोटिस में प्रशासन से पूछा है कि किसानों की सहूलियत के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं. साथ ही, राज्यों को आदेश दिया गया है कि वे दो हफ्तों के भीतर ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ प्रस्तुत करें, जिसमें किसानों को राहत देने के उपायों का विस्तार से उल्लेख किया गया हो.
NHRC ने पुलिस और प्रशासन को दी चेतावनी
NHRC ने यह भी साफ किया है कि प्रशासन को खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ कोई अमानवीय या हिंसक रवैया नहीं अपनाना चाहिए. आयोग ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और खाद की आपूर्ति सुचारू रखें.
अब सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट NHRC को भेजनी होगी, जिसमें खाद की उपलब्धता और किसानों के साथ व्यवहार सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र होगा.
देश के राज्य यूरिया और डीएपी की कमी का कर रहे सामना
देश भर में खाद की किल्लत को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं, कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार और तेलंगाना में किसानों को यूरिया और डीएपी जैसी खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों को लंबी-लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.
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