लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तबादला सेशन में ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों के बीच खींचतान के कारण कई विभाग में ट्रांसफर जीरो रहा है। यूपी के सबसे बड़े विभाग स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग जीरो रहा। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष,स्टांप व पंजीयन विभाग, औद्योगिक विभागों में तमाम जिलों में दर्जनों पद रिक्त पड़े हैं।
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ये मामला संज्ञान में आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द अफसरों में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था, लेकिन अफसरों के ढुलमुल रवैये के कारण अभी तक तमात जिलों में दर्जनों पद रिक्त पड़े हुए हैं। 15 जून के बाद सारे ट्रांसफर-पोस्टिंग मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति से ही होने हैं, तो क्या इसमें समझा जाए कि विभागों के प्रमुख सचिव ही फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं भेज रहे हैं। या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में ही सीएम योगी के आदेश का ही पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से मजबूरन विभाग अतिरिक्त प्रभार के भरोसे संचालित हो रहा है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली में काफी गिरावट देखने को मिली है।
यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विधानमंडल के दोनों सदनों में विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 (Developed India-Developed Uttar Pradesh-2047) के विजन डाक्यूमेंट का खाका रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा, अपेक्षा व आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होगा। विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने का रोडमैप होगा। विजन डाक्यूमेंट 2047 में रामराज्य की अवधारणा को साकार करेगा।
विजन डाक्यूमेंट का खाका रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन थीम अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति व जीवन शक्ति को 12 सेक्टरों में बांटकर प्रदेश में काम होगा। लघु-मध्यम व दीर्घ अवधि की योजनाएं बनेंगी। वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था छह ट्रिलियन डालर का लक्ष्य रखा गया है।ऐसे में सवाल उठता है कि जब 2025 में हर विभाग रिक्तप दों के संकट से जूझ रहे हैं तो सीएम योगी का अधूरे संसाधनों के बीच विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 का विजन कैसे सकार होगा? ये बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है।
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