नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र को वोट चोर बताया है। वहीं चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईशारे पर काम कर रहा है।
शुक्रवार को बंगलूरू के फ्रीडम पार्क आयोजित वोट अधिकार रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिाकार्जुन खरगे ने जोरदार वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी फर्जी वोटों के कारण हारा था। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार चोरी की सरकार है। देश को फर्जी वोटों से रुला रही है। मैंने 2019 में कहा था कि कांग्रेस फर्जी वोटों के चलते हारी। अब वो बात सच साबित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करता है। खरगे ने कहा कि बंगलरू की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 6.6 लाख वोटों का सत्यापन हुआ है और यह धोखेबाज चुनाव था। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग तय करता है कि कहां वोट कम हों और कहां ज्यादा, ताकि भाजपा को फायदा मिले। खरगे ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा ने गैरकानूनी तरीके से जीत हासिल की है।
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ज्यादा दिन नहीं चलेगी भाजपा सरकार
कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतवानी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगीं, हम जनता के बीच जाकर उन्हें सबक सिखाएंगे। इसके साथ ही खरगे ने बताया कि 11 अगस्त को इंडिया गठबंधन के सांसद दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे और वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करेंगे। इस दौरान उन्होने महात्मा गांधी के नारे करो या मरो को दोहराया। उन्होंने कहा कि अब संविधान की रक्षा के लिए भी हमें यही करना होगा। राहुल गांधी ने भी कहा कि संविधान बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल की आवाज है, और कांग्रेस उसे हर हाल में बचाएगी।
मतदान केंद्र की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सार्वजनिक— राहुल गांधी
इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों की वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत सार्वजनिक की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी पोलिंग रिपोर्ट में हमें कर्नाटक में 16 सीटों पर बढ़त थी, लेकिन नतीजों में सिर्फ 9 मिलीं। हमने चुनाव आयोग से लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। फिर कानून ही बदल दिया गया।
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