मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने एक ऐसा ‘यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड’ लाने की योजना बनाई है, जिससे यात्री मेट्रो, बस, कैब और ई-रिक्शा जैसे अलग-अलग ट्रांसपोर्ट साधनों में सफर कर सकेंगे.
मेट्रो और बस से होगी शुरुआत
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि इंदौर में सार्वजनिक परिवहन साधनों की भुगतान प्रणाली के लिए एक कार्ड शुरू करने पर योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा, शुरुआत में यह कार्ड मेट्रो रेल और बस सेवाओं के लिए होगा. बाद में इसे ऐप-आधारित कैब और ई-रिक्शा सेवाओं से जोड़ा जा सकता है.
इस यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड को लेकर मुंबई स्थित नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से बातचीत की जा रही है, जिससे कार्ड की तकनीकी और भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया सुचारू रूप से लागू की जा सके.
शहरी निकायों को मिल सकता है 50,000 करोड़ का कर्ज
भोंडवे ने जानकारी दी कि आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज दे सकता है. इस फंड से प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को गति मिलेगी.
इंदौर में होगा ‘मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव’
इन सब तैयारियों के बीच शुक्रवार को इंदौर में ‘मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया जाएगा. इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे. यह सम्मेलन शहरी विकास, होटल उद्योग, पर्यटन, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा.
अधिकारियों के अनुसार, इस एक दिवसीय आयोजन में 1,500 से ज्यादा निवेशक, उद्योगपति और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसमें राज्य सरकार निवेशकों के साथ संवाद कर नए प्रोजेक्ट्स में निवेश की संभावनाएं तलाशेगी. इस पूरी पहल का मकसद इंदौर और अन्य शहरी क्षेत्रों को स्मार्ट, सुलभ और टिकाऊ परिवहन व बुनियादी ढांचे से जोड़ना.
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