Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार (18 जून) को शिमला जिले के ठियोग को दो बड़ी सौगात दीं. उन्होंने यहां 14.84 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए बस अड्डे और 23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एपीएमसी फल और सब्जी विपणन परिसर शिलारू का लोकार्पण किया.
ठियोग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस अड्डे में यात्रियों और एचआरटीसी के स्टाफ को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी और बस पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा कि इस अड्डे के निर्माण से क्षेत्र के लोगों की चिरलम्बित मांग पूरी हुई है. उन्होंने कहा कि फल और सब्जी विपणन परिसर शिलारू के बनने से न केवल क्षेत्र के किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य सुनिश्चित होंगे, बल्कि उनके धन और समय की भी बचत होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनके घर-द्वार के समीप बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.
‘ठियोग मिनी सचिवालय के लिए देंगे फंड’
सीएम सुक्खू ने ठियोग मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए फंड उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया. उन्होंने ठियोग में एचआरटीसी का सब डिपो और वर्कशॉप खोलने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि पुराने बस अड्डे के स्थान पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा. सीएम ने कहा कि कुरपन पेयजल परियोजना के लिए भी राज्य सरकार पूरा धन उपलब्ध करवाएगी.
‘रोगी मित्रों की भी भर्ती करेगी सरकार’
सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ठियोग अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है. प्रदेश सरकार 1350 करोड़ रुपये आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च करने जा रही है. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार डॉक्टरों व नर्सों के साथ-साथ रोगी मित्रों की भर्ती करने जा रही हैं.
ठियोग से मेरा पुराना नाता- सीएम सुक्खू
मुख्यमंत्री ने कहा, “ठियोग से मेरा पुराना नाता है. छात्र जीवन से लेकर पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स के साथ ठियोग में काम करने का अवसर मिला हैं.” उन्होंने कहा कि 12 साल से ठियोग बस अड्डा बन रहा था, यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में है. हम प्राथमिकता पर अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं. जब से हमारी सरकार बनी है तब से वित्तीय चुनौतियों के बावजूद विकास की गति को तेज करने के प्रयास किये जा रहे हैं.”
उन्होंने कहा, “मैं मुख्यमंत्री ही नहीं, वित्त मंत्री भी हूं. मेरा प्रयास रहता है कि प्रदेश के समान विकास के लिए पैसा दिया जाए. जब 2023 में आपदा आई तो हमनें सड़के बहाल करने में पूरी ताकत लगा दी, ताकि सेब बागवानों को नुक्सान न उठाना पड़े. सेब बागबानों को लाभ प्रदान करने के लिए हमने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग को लागू किया.”
विदेशी सेब पर लगे प्रतिबंध
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेशों से आयात होने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि हम हर मंच पर बागवानों के हितों की बात को उठा रहे हैं.
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