Delhi Road Projects Approved: दिल्ली और NCR को जाम से मुक्त करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हाल ही में बैठक हुई, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपये की लागत से 2 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है. ट्रोनिका सिटी के पास अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (यूईआर 2) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 17 किलोमीटर लंबे नए राजमार्ग को मंजूरी दे दी गई है.
पूरा होने के बाद यह परियोजना आंतरिक सड़कों पर यातायात के भार को कम करेगी, जिससे नेशनल हाईवे-48, नेशनल हाईवे-44, रिंग रोड और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर पर दबाव कम होगा. परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत 3,300 करोड़ रुपये है.
ट्रोनिका सिटी से एक अन्य परियोजना को मंजूरी
अधिकारियों के अनुसार, यूईआर 2 को दिल्ली-देहरादून से जोड़ने से (जो अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होता है) हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाहनों को तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जो देहरादून की ओर जाता है. ट्रोनिका सिटी से निर्माणाधीन फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे या एफएनजी एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण की एक अन्य परियोजना को मंजूरी दी गई है.
एनसीआर के 5 प्रमुख रूट को जोड़ेगा प्रोजेक्ट
योजना के अनुसार, यह राजमार्ग एनसीआर के पांच प्रमुख मार्गों (दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएनडी-फरीदाबाद राजमार्ग और यमुना एक्सप्रेसवे) को जोड़ेगा. दस्तावेज में कहा गया है, ”यह नेशनल हाईवे उत्तर और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साथ लोनी, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. इससे आंतरिक सड़कों और सराय काले खां खंड और कालिंदी कुंज जैसे शहर के केंद्रों में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी और अंतर-शहरी और माल यातायात के लिए एक विकल्प उपलब्ध होगा.”
डीपीआर तैयार करने के लिये टेंडर
इस परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिये परामर्शदाता की नियुक्ति के वास्ते टेंडर जारी कर दी गई है, निर्माण की अनुमानित लागत 7,500 करोड़ रुपये है. उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था, ”केंद्र ने दिल्ली में कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से यातायात की भीड़ को कम करने की परियोजनाएं शुरू की हैं. इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अपने खर्च पर, लोक निर्माण विभाग (PWD) के सहयोग से लागू किया जाएगा.
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