IMF imposes 11 new conditions on Pakistan for bailout programme: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने बड़ा फैसला लेते हुए आतंकवादियों को पनाह देने वाले पड़ोसी देश के लिए 1 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी थी। जिसको लेकर भारत की ओर से चिंता जाहिर की गयी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार कह रहे थे कि आईएमएफ को पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सहयोग की राशि को आतंकवाद को पालने-पोसने में इस्तेमाल करता रहा है। वहीं, अब भारत के विरोध के बीच आईएमएफ ने कर्ज देने से पहले ही पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें ठोक दीं है। जिससे वह इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गलत गतिविधियों में नहीं कर पाएगा।
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ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने बेलआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। आईएमएफ ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव से योजना के राजकोषीय, बाहरी और सुधार उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा हो सकते हैं। नई आवश्यकताओं में 17.6 ट्रिलियन रुपये के बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर ऋण सेवा अधिभार में वृद्धि और तीन साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, शनिवार को जारी आईएमएफ की स्टाफ स्तरीय रिपोर्ट में कहा गया है कि “भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, यदि जारी रहे या बिगड़े, तो कार्यक्रम के राजकोषीय, बाह्य और सुधार उद्देश्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है।”
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पिछले दो सप्ताहों में दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। हालांकि, बाजार की प्रतिक्रिया अब तक अपेक्षाकृत संयमित रही है, शेयर बाजार ने अपने हाल के अधिकांश लाभ को बरकरार रखा है और बॉन्ड स्प्रेड में केवल मामूली वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आईएमएफ की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पाकिस्तान का रक्षा बजट 2.414 ट्रिलियन रुपये निर्धारित किया गया है – जो 252 बिलियन रुपये या 12 प्रतिशत की वृद्धि है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, आईएमएफ ने पाकिस्तान के बेलआउट कार्यक्रम में 11 नई शर्तें जोड़ी हैं, जिससे कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है। एक प्रमुख शर्त के अनुसार, जून 2025 के अंत तक आईएमएफ स्टाफ समझौतों के अनुरूप वित्त वर्ष 2026 के बजट को संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए। संघीय बजट का कुल आकार 17.6 ट्रिलियन रुपये अनुमानित है, जिसमें विकास व्यय के लिए आवंटित 1.07 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं।
नई शर्तें प्रांतीय स्तर तक भी लागू होंगी। अब सभी चार प्रांतों को नए कृषि आयकर कानून लागू करने होंगे। इसमें कर रिटर्न प्रोसेसिंग, करदाता पहचान और पंजीकरण, जन संपर्क अभियान और अनुपालन में सुधार के लिए रणनीति बनाने के लिए एक कार्य प्रणाली स्थापित करना शामिल है। इस कार्यान्वयन की समय सीमा जून 2025 है। इसके अतिरिक्त, सरकार को प्रमुख शासन कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए IMF के शासन निदान मूल्यांकन पर आधारित एक शासन कार्य योजना प्रकाशित करनी होगी।
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वित्तीय क्षेत्र में, आईएमएफ ने पाकिस्तान से 2027 के बाद के वित्तीय माहौल के लिए संस्थागत और विनियामक ढांचे की रूपरेखा तैयार करने और उसे प्रकाशित करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने की मांग की है। ऊर्जा क्षेत्र में, चार शर्तें जोड़ी गई हैं, जिसमें लागत-वसूली मूल्य निर्धारण को बनाए रखने के लिए 1 जुलाई तक वार्षिक बिजली शुल्क पुनर्मूल्यांकन अधिसूचना जारी करना शामिल है।
इसके अलावा, पाकिस्तान सरकार से 2035 तक विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित सभी प्रोत्साहनों को समाप्त करने की योजना तैयार करने की उम्मीद है, जिसकी योजना इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। व्यापार के मोर्चे पर, आईएमएफ ने यह भी मांग की है कि जुलाई के अंत तक संसद में कानून पेश किया जाए, ताकि इस्तेमाल किए गए मोटर वाहनों के आयात पर सभी प्रतिबंध हटाए जा सकें – शुरुआत में यह प्रतिबंध पांच साल से कम पुराने वाहनों पर लागू होगा। वर्तमान में, आयात की अनुमति केवल तीन साल तक पुरानी कारों के लिए है।
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