एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इंफोसिस ने हाल ही में बर्खास्त किए गए लगभग 240 ट्रेनीज को ईमेल भेजकर बताया है कि उन्हें एक महीने का वेतन दिया जाएगा। इस ईमेल में कहा गया है कि नौकरी गंवाने वाले ट्रेनीज को मुफ्त एक्सटर्नल ट्रेनिंग की पेशकश की जाएगी। उन्हें कर्नाटक में मैसुरु से ट्रेनिंग सेंटर या उनके होमटाउन के लिए ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए NIIT और UpGrad के साथ टाई-अप किया गया है। हालांकि, इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की जा सकी है।
इन ट्रेनीज को कंपनी ने बताया था कि वे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पात्रता के मापदंड को पूरा नहीं कर सके हैं और इस वजह से उन्हें हटाया जा रहा है। इससे पहले भी इंफोसिस में सैंकड़ों फ्रेशर्स की छंटनी की गई थी। इस छंटनी के खिलाफ IT वर्कर्स की यूनियन ने केंद्र सरकार से शिकायत की थी। कर्नाटक की लेबर मिनिस्ट्री ने इस मामले की शुरुआती जांच के बाद कहा था कि इंफोसिस ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेन्द्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप, जयंत चौधरी से शिकायत की थी।
हाल ही में इंफोसिस ने बताया था कि मौजूदा वित्त वर्ष में वह 20,000 से अधिक फ्रेशर्स की हायरिंग कर सकती है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी ने लगभग 7,033 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हासिल किया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में यह लगभग 11.75 प्रतिशत की गिरावट है। इंफोसिस का चौथी तिमाही में रेवेन्यू वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 7.92 प्रतिशत बढ़कर 40,925 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने कहा था कि Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ने इंफोसिस की अगुवाई वाले ज्वाइंट वेंचर HIPUS में इनवेस्टमेंट किया है। इससे कंपनी की जापान में मौजूदगी बढ़ी है।
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