लखनऊ। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दायर किया है। जांच एजेंसी की ओर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है। आरोपपत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गयी है। कांग्रेस इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गयी है। वहीं, भाजपाओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, लोकतंत्र में संविधान और क़ानून से बड़ा कोई नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि परिवारवादी राजनीति की चाशनी में पले-बढ़े नेता खुद को देश और संविधान-कानून से अपने को बड़ा समझने का अहंकार पाल लेते हैं। आज की तारीख़ में गांधी परिवार इसकी जीती-जागती मिसाल है। इस मामले में उनका अहंकार शिखर पर है।
उन्होंने आगे लिखा, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के दो अहम सदस्य सोनिया गांधी और उनका बेटा राहुल गांधी ज़मानत पर हैं। यानी अदालत ने उनको ज़मानत दी है। अब अगर अदालत की कार्यवाही पर सवाल उठाया जाता है तो यह क़ानून के राज का सीधा अपमान है। संविधान की लाल किताब जिसे राहुल गांधी अपने सिर में रखकर देश भर में घूमते हैं, उसी के मुताबिक़ उन पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि संवैधानिक एजेंसी ईडी ने मां-बेटा दोनों को लेकर चार्जशीट फाइल की है, अगर दोनों इससे संतुष्ट नहीं है तो वह अदालत की चौखट पर जा सकते हैं।
लेकिन जांच को बदले को राजनीति कहना सरासर संविधान और कानून का अपमान है। समस्या यह भी है कि ऐसे मामले में सभी परिवारवादी पार्टियों का सुर एक हो जाता है जो लोकतंत्र का अपमान है। यह जगज़ाहिर है कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। बाक़ी परिवारवादी राजनीति करने वाले भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मतलब ही है कानून का राज जिसमें किसी भी भ्रष्टाचारी को बख़्शा नहीं जाता है।
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