कानपुर देहात। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराकर आजादी दिलाने वाले वकीलों को आजाद भारत में भारत सरकार एडवोकेट संशोधन बिल ला कर वकीलों की स्वतंत्रता आवाज को दबा रही है। उक्त बातें मुलायम सिंह यादव एडवोकेट अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात (Kanpur Dehat) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) को संबोधित मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन कानपुर देहात को सौंपते वक्त कही।
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जनपद के समस्त अधिवक्ता हड़ताल पर रहे
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कि एडवोकेट संशोधन बिल 2025 लाकर लोकतंत्र का गला घोट रही है जबकि वकीलों के बिना न्याय प्रणाली अधूरी है। अधिवक्ता मांग रहे थे कि एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट (Advocate Protection Act) और सरकार एडवोकेट संशोधन बिल लाकर वकीलों को चुप कर रही है जो संभव नहीं है। आज जनपद के समस्त अधिवक्ता हड़ताल पर रहे।
25 फरवरी को भारत सरकार द्वारा थोपी जा रहे एडवोकेट संशोधन बिल का अधिवक्ता हड़ताल पर रहकर सामूहिक विरोध करेंगे
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उन्होंने यह भी कहा कि यदि अधिवक्ताओं की मांगे नहीं मानी गई तो बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आवाहन पर 25 फरवरी को पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर रहकर भारत सरकार द्वारा थोपी जा रहे एडवोकेट संशोधन बिल का घोर विरोध करेंगे। इस मौके पर सर्वश्री सुबोध नारायण त्रिपाठी, रमेश चंद सिंह गौर, घनश्याम सिंह राठौर, धर्मेंद्र सिंह यादव, डी के सिंह, अभय सिंह यादव, वकार अहमद, राजेंद्र कुमार द्विवेदी, महेंद्र सिंह यादव, आसिफ अली, विश्वनाथ सिंह, राधेलाल कटियार, जितेंद्र बाबू, रंजीत सिंह, अतुल सविता, गोपाल द्विवेदी, बलराम सिंह, राजू संखवार, शिव सिंह, गोपाल बाबू आदि लोग उपस्थित रहे।
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