MTNL Stock Price: 10 फरवरी को कर्ज में डूबी सरकारी टेलिकॉम कंपनी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के शेयरों में दिन में 10 प्रतिशत तक की तेजी दिखी। CNBC Awaaz की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और MTNL के लिए लगभग ₹6000 करोड़ के फाइनेंशियल पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज दोनों कंपनियों के 4G नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने के लिए है। इस फंडिंग से दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और उसका विस्तार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस खबर से MTNL के शेयरों में खरीद बढ़ी और बीएसई पर कीमत 57.56 रुपये के हाई तक चली गई। कंपनी का मार्केट कैप 3400 करोड़ रुपये हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार ₹6000 करोड़ के फंड का इस्तेमाल देशभर में BSNL और MTNL के 4जी नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। योजना के तहत कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और कंज्यूमर्स के लिए बेहतर नेटवर्क सर्विसेज सुनिश्चित करने के लिए करीब एक लाख 4G साइट स्थापित की जाएंगी।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विस्तार को पूरी तरह से लागू करने के लिए अतिरिक्त ₹6000 करोड़ की जरूरत होगी। सरकार पहले ही 3 अलग-अलग रिवाइवल पैकेजों के माध्यम से BSNL और MTNL को ₹3.22 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर चुकी है।
5 फरवरी को 17 प्रतिशत चढ़ा था शेयर
इससे पहले 5 फरवरी 2025 को MTNL के शेयरों में 17.6 प्रतिशत की बढ़त देखी गई थी। वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी के एसेट मॉनेटाइजेशन प्लांस को लेकर आशावाद के चलते शेयर में तेजी आई। साथ ही एक वजह यह भी रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 के भाषण में चुनिंदा सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के मकसद से एक नई योजना की घोषणा की।
बीएसई के डेटा के मुताबिक, MTNL का शेयर पिछले एक सप्ताह में 21 प्रतिशत मजबूत हो चुका है। 2 साल में शेयर ने 144 प्रतिशत की तेजी देखी है। कंपनी में दिसंबर 2024 के आखिर तक सरकार के पास 56.25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
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MTNL पर कितना कर्ज
भारी कर्ज के बोझ तले दबी MTNL के लोन अकाउंट्स को पिछले साल अक्टूबर में ज्यादातर सरकारी बैंकों ने NPA के तौर पर क्लासिफाई किया था। MTNL पर कई बैंकों का 31,944.51 करोड़ रुपये का कर्ज है। बजट 2025 की घोषणाओं पर CNBC-TV18 के साथ चर्चा के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ डिसइनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने MTNL और BSNL को उनके एसेट्स के मॉनेटाइजेशन में मदद करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
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