एक्ट्रेस रान्या राव।
सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार हुई अभिनेत्री रान्या राव एक नए विवाद में घिर गई हैं। उनकी कंपनी को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) ने 2023 में 12 एकड़ सरकारी जमीन आवंटित की। अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि यह जमीन प्रभावशाली राजनेताओं के दबाव में मंजूर की गई। रान्या राव, क्सिरोदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशक हैं, उनकी कंपनी को 2023 में टुमकुरु के पास शिरा औद्योगिक क्षेत्र में 12 एकड़ सरकारी जमीन दी गई थी। यह मंजूरी तब की सरकार के कार्यकाल में, 2 जनवरी 2023 को हुई, दस्तावेजों से पता चलता है कि 137वीं राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी (SLSWCC) की बैठक में जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई थी।
क्यों आवंटित हुई जमीन?
सूत्रों के मुताबिक, बिना राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन के इतनी बड़ी सरकारी जमीन हासिल करना आसान नहीं होता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रभावशाली राजनेताओं की मदद से यह जमीन मंजूर करवाई गई? KIADB को दिए गए प्रस्ताव में कंपनी ने कहा था कि वह 138 करोड़ रुपये के निवेश से टीएमटी पट्टी, सरिया और सह-उत्पादों की उत्पादन इकाई लगाएगी, जिससे करीब 160 नौकरियां सृजित होंगी। इसी आधार पर जमीन आवंटित की गई थी।
जमीन आवंटन के पीछे किनका हाथ?
अब, जब अभिनेत्री रान्या राव सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं, तो यह सवाल उठने लगे हैं कि इस जमीन आवंटन के पीछे किनका हाथ था? क्या इसमें कोई बड़ा राजनीतिक गठजोड़ छिपा हुआ है? जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। KIADB ने इस मसले पर सफाई देते हुए कहा है कि जब इस जमीन का आवंटन किया गया था उस समय राज्य में BJP की सरकार थी।
गड़बड़ी या संयोग?
चूंकि गोल्ड तस्करी मामले की जांच को CBI ने अब अपने हाथों में ले लिया है, ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार और जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। क्या जमीन आवंटन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी, या यह सिर्फ एक संयोग है? सच्चाई से पर्दा जांच के बाद ही उठ पायेगा।
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