<p><strong>MEA on US President Remarks: </strong>विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका की फंडिंग को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूएसएआईडी (USAID) की ओर से भारत को 21 मिलियन डॉलर "किसी और को निर्वाचित कराने के लिए" दिए जाने का मामला गंभीर है. उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई जा रही है और संबंधित विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं.</p>
<p>प्रवक्ता ने आगे कहा, "हमने अमेरिकी प्रशासन की ओर से कुछ गतिविधियों और फंडिंग के बारे में जो जानकारी दी गई है, वह बेहद चिंताजनक है. सार्वजनिक रूप से इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है."</p>
<p>विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक पर कहा, "दोनों मंत्रियों (भारत और चीन के विदेश मंत्रियों) ने नवंबर में हुई पिछली बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुए विकास की समीक्षा की. विशेष रूप से, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के प्रबंधन, कैलाश मानसरोवर यात्रा, उड़ान संपर्क और यात्रा सुविधाओं पर चर्चा की गई".</p>
<p><strong>बांग्लादेश पर विदेश मंत्री </strong></p>
<p>SAARC पर चर्चा हुई या नहीं इस मामले में कहा, "हां, यह मामला बांग्लादेश की ओर से विदेश मामलों की बैठक में उठाया गया था, जब विदेश मंत्री ने मस्कट में बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से मुलाकात की थी. दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश और कौन सी गतिविधियां सार्क को बाधित करने के लिए जिम्मेदार हैं. विदेश मंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश को आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाना चाहिए".</p>
<p><strong>’नेपाली छात्रा की मौत दुखद'</strong><br />केआईआईटी विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रा की मौत पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "नेपाली छात्रा की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं. हम अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं. भारत सरकार देश में सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है. स्थिति के प्रकाश में आने के बाद से विदेश मंत्रालय ओडिशा सरकार और केआईआईटी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है. हमने नेपाली अधिकारियों के साथ भी निकट संपर्क बनाए रखा है".</p>
<p><strong>DOGE की फंडिंग रोकने की घोषणा और विवाद<br /></strong>एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने हाल ही में विभिन्न देशों के लिए फंडिंग रोकने की घोषणा की थी. इसमें भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि भी शामिल थी. इस घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://www.abplive.com/topic/narendra-modi" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल और बीजेपी ने इस फंडिंग को लेकर सवाल उठाए.</p>
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